पटवार यूनियन ने अपनी मांगों संबंधी विधायक दविंदर घुबाया को सौंपा मांगपत्र

फाजिलका-(दलीप दत्त)- दि रेवेन्यू पटवार यूनियन द्वारा अपनी वित्तीय व गैर वित्तीय मांगों को लेकर फाजिल्का के विधायक दविंदर घुबाया को मांगपत्र सौंपा गया। जानकारी देते हुए यूनियन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र, वरिष्ठ उपाध्यक्ष संदीप कुमार बंटी, परमजीत कौर, आकाश, महासचिव तारीक ग्रोवर व कोषाध्यक्ष संजय कुमार ने मांग की कि उनकी मांगों में वर्ष 1996 के बाद सीनियर स्केल खत्म किए जाने कारण एक ही समय भर्ती पटवारियों की पे-अनामली दूर की जाए, पंजाब लोक सेवा कमिशन द्वारा पत्र नंबर एस आर / 71 /1985 8 /144 तिथि 10 /12 /2020 द्वारा पटवारी भर्ती रूल्ज में अपेक्षित संशोधन की प्रवाणगी अनुसार वर्ष 2016 में भर्ती 1227 पटवारियों की 18 महीनों की ट्रेनिंग को सेवा काल में शामिल किया जाए, माल विभाग में नए भर्ती 1227 पटवारियों की भर्ती प्रक्रिया साल में शुरू की गई थी जिस कारण इन का परख काल समय साल की बजाय 2 साल किया जाए। नियमों मुताबिक पटवारी का पद टैक्नीकल पद है, परंतु क्लास में पटवारी 3200 ग्रेड पे के साथ सब से कम वेतन ले रहे हैं, पटवारियों को टैक्नीकल ग्रेड दिया जाए। माल विभाग में समूह पटवारी माननीय डी.एल.आर. दफ्तर जलंधर से कंप्यूटर पाठ्यक्रम कर चुके हैं। इस लिए डाटा एंट्री का काम प्राईवेट कंपनी से वापस ले कर पटवारियों के सुपुर्द किया जाए और पटवारियों को कंप्यूटर और डाटा सॉफ्टवेयर मुहैया करवाया जाए। पटवारियों को मौजूदा समय दिया जाने वाले दफ्तरी भत्ता 140 /- रुपए, स्टेशनरी भत्ता 100 /- रुपए, बस्ता भत्ता 100 /- रुपए को बढ़ाकर दफ्तरी भत्ता 3000 /- रुपए, स्टेशनरी भत्ता 2000 /- रुपए और बस्ता भत्ता 2000 /- रुपए किया जाए। जनवरी 2004 से पहले ट्रेनिंग कर चुके पटवारी उम्मीदवारों की पुरानी पैंशन बहाल की जाए और 01 जनवरी 2004 के बाद भर्ती पटवारियों के लिए पुरानी पैंशन स्कीम लागू की जाए। पटवार सर्कलों के पीछे एक फील्ड कानूगो की तुरंत रचना की जाए। इस संबंधी कैबिनेट से मंजूरी मिलने उपरांत लैंड रिकार्ड मैनुअल में अपेक्षित संशोधन हो चुका है। सरकार की तरफ से मार्च 2016 में लिए फैसले अनुसार पटवारियों के लिए वर्क स्टेशन 12 x12 के तैयार किए जाएं, फर्नीचर, बिजली, पानी, सफाई, चौकीदार और अन्य जरूरी सहूलतों का प्रबंध भी किया जाए। माल विभाग और अलग -अलग जिला दफ्तरों और अदालतों में कार सरकार के कार्यो को मद्देनजर रखते हुए पंजाब में पटवारियों और कानूनगो का टोल टैक्स माफ किया जाए। – महंगाई भत्ते का बकाया जारी करके 6वें वित्त कमिशन की रिपोर्ट तुरंत लागू की जाए। इसके अलावा उनकी गैर वित्तीय मांगों में नायब तहसीदार की प्रमोशन 100 प्रतिशत कानूनगो में से ही की जाए और तरक्की कोटा 50 प्रतिशत से बढा कर 100 प्रतिशत किया जाए। डिप्टी कमिशनर दफ्तरों में डी.आर.ए. (आर.एंड.टी.) की पोस्टों पर सीनियर कानूगो को लगाया जाए। पुलिस मामलों में पटवारियों विरुद्ध कोई भी कार्यवाही बिना विभागीय जांच के न की जाए। इस संबंधी ग्रह और न्याय विभाग पंजाब सरकार की तरफ से जारी हिदायतें की पालना पुलिस और विजीलैंस विभाग के लिए यकीनी बनाया जाएं। पटवारी की विभागीय परीक्षा समय जो पेपर पास किए जा चुके हैं, उन पेपरों की नायब तहसीलदार की विभागीय परीक्षा समय छूट दी जाए।

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